30 Oct -Indian Updates - ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ - Pritam Singh Rupal

[ਖਾਂਸ] ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ, ਅ-ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ accountable ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ digital ਠੱਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ in detail ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅ-ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੇ case ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ Supreme Court ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ Supreme Court ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ digital ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ-unknown ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ police ਵਾਲੇ ਹਾਂ, vigilance ਵਾਲੇ ਹਾਂ, CBI ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ED ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਏਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ digital arrest ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅ-ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, bank ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ account ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅ-ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ case ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅ-RBI ਨੇ ਇੱਕ number ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ number ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ cyber crime ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ case ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅ-ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Supreme Court ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ bank ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਜਾਂ account ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ bank ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹ record ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, accountability ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅ-ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Supreme Court ਨੇ ਅ-ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅ-Supreme Court ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ cyber crime ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਅ-ਹੁਣ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ agencies ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ system develop ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅ-ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਅ-bank ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ system ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅ-ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ-ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ bank ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਢਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਠੱਗੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ important ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ Supreme Court ਦੇ ਜਿਹੜੇ Chief Justice ਨੇ ਅ-ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ bench ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅ-ਦੋ ਜਿਹੜੇ Justice ਜਿਹੜੇ judge ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈਂ ਕੀ ਐ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ bank ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ regulatory system ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ regulatory system ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਹ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ notify ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ notify ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 31 December ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।